शिक्षाको घनमा दम कति

राम अविकास

हरेक वर्ष बजेट भाषणपछि निजी विद्यालय सञ्चालक र शिक्षक कर्मचारीको जुहारी चल्छ । एकअर्कालाई धम्काउने तर्साउने खेल चल्छ । शिक्षकहरू विद्यालयमा ताला लगाउँछौँ भन्छन् । सञ्चालकहरू बोर्डिङ् बन्द गरेर कुखुरा फारम खोल्छौँ भन्छन् । अन्तिममा केही विद्यालयले तरकारीमा अलिकति नुन थपिदिन्छन् । केही शिक्षक जिब्रो फड्कार्दै भुँडी सुम्सुम्याएर विद्यालय फर्किन्छन्।् । साँच्चिकै पीडित शिक्षकहरू फेरि पकाउन खोज्दा बिग्रेको
तरकारीको स्वादजस्तो अनुहार लिएर विद्यालय फर्किन बाध्य हुन्छन् । समग्र समस्या ज्यूँकात्यूँ रहन्छन्।् । यस्तै देखियो यसपालिको मकवानपुरको शिक्षक आन्दोलन पनि । सरकारी स्केलअनुसार तलब सुविधा पाउनुपर्ने, नियुक्ति पत्र, सञ्चय कोष, उपदान, बिदा, बिमाको सुविधा हुनुपर्ने लगायतका माग राखेर आन्दोलन त सुरु गरे तर उपलब्धिमूलक निष्कर्षमा पु¥र्याउन सकेनन् ।
२०६८ जेठ ११ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरे पनि शिक्षकहरू आमरण अनसनसम्मको अवस्थामा पुगेर विद्यालय बन्द गर्नु, घोषणाको विपरीत छ छैन भन्ने कुरा अर्कै पाटो रहला ।
बाहिरबाट हेर्दा शिक्षक आन्दोलन सजिलै न्यून उपलब्धिमा टुङ्गिएको देखिए पनि भित्र डरलाग्दो पार्टीगत राजनीति हाबी भएको देखिन्छ । राजनीति कै कारण केन्द्रमै दुई टुक्रा भएको इस्टु्ु, मकवानपुरमा एक भएर संघर्ष गर्न थालेपछि केन्द्रमा पनि संयुक्त बैठक बस्नै पर्ने बाध्यकारी अवस्था सृजना भएको थियो । तर, मकवानपुरका नेपाल इस्टु र इस्टु नेपाल आन्दोलनको सुरुताका जसरी एक देखिए त्यसैगरी आन्दोनलको उत्तरार्धमा एक देखिन सकेनन् । आमरण अनसनमा बस्नेहरूमा नेपाल इस्टुका तर्फबाट करूणा थापा र दीपक गौतम दुईजना तर इस्टु नेपालको तर्फबाट
जीवराम फुँयाल एक जनामात्रै भनेर सम्बोधन गरिनुले पनि फुटजस्तो देखियो जब कि आन्दोलन संयुक्त संघर्ष समिति बनेर सञ्चालित थियो । शिक्षकहरू नीतिगत तथा भावनात्मकरुपमा एक हुनै सकेनन् ।
काँग्रेस, एमाले, बैद्य माओवादी तथा एमाओवादी समर्थित शिक्षक नेताहरूलाई मातृपार्टीले आन्दोलनको नेतृत्व आफ्नो पार्टीबाट गरिनु पर्ने भन्दै दिएको दबाब बलियो देखियो । संघर्षमै रहेका केही शिक्षक नेताहरूले आन्दोलनलाई शिक्षकहितभन्दा पनि आसन्न चुनावलाई लक्षित गरेर ठूलो सङ्ख्याको शिक्षकहरूलाई पार्टी प्रवेश गराउने बाटोको रुपमा कार्य गर्न थालेकाले आशंकाको आघारमा पनि अन्य शिक्षक नेताहरूले ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गराएको जस्तो पनि देखियो । संबिधान सभाको चुनाव कै कारण, आन्दोलनको सुरुमा काखी च्यापिरहेका दलहरू पछि एकाएक शिक्षकहरूलाई आन्दोनमा मौन बस्न या फिर्ता हुन दबाब दिन थाले । सिधै भन्नुपर्दा, दलहरूले शिक्षकहरूलाई काखमा राखेर घाँटी रेटे । 
मकवानपुरमा रहेका अधिकांश संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरू एमाले नजिक छन्।् । शिक्षकहरूको आन्दोनल आमरण अनसनमा गएपछि छटपट्टिएका सञ्चालकहरूले संयुक्तरुपमा एमालेबाट राजिनामा दिनेसम्मका धम्की दिनथालेपछि एमालेले आफ्नो पार्टी समर्थित शिक्षकहरूलाई फिर्ता हुन निर्देशन ग¥यो । यता ‘एकजना आमरण अनसनकारी अस्पिटलमा छन्, बाँकी दुईजना अझै एक दुईदिन अनसन थेग्न सक्छन्, आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । चुनावको बेलामा पार्टीलाई ठूलो सहयोग हुन्छ । आवश्यक परे पैसा पनि पेल्न पनि सकिन्छ ।’  भन्ने भित्री रणनीतिका साथ एमाओवादी अगाडि बढ्दै गरेको आशंका प्रबल हुँदै थियो । आन्दोलनको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गर्न नसकेको गुनासो गर्दै काँग्रेसले आफ्ना शिक्षक नेताहरूलाई मौन बस्न उर्दी जारी गर्यो । यसरी, चौतर्फी दबाब एवम् अस्तित्व संकटको बीचबाट निस्केको प्याकेजमा अन्ततः सहमति देखाइयो ।
अधिकांश संस्थागत विद्यालयहरूमा समस्या छन् । आम्दानी र खर्चको पारदर्शिता छैन । विद्यालयहरू सँधै आफू घाटामा रहेको बनावटी हिसाब देखाउँछन् र शिक्षकरूलाई सकेसम्म तलब कम दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा हुन्छन् । केही विद्यालयले कोचिङको नामबाट मोटै रकम पनि कमाइरहेका छन् । वैशाखमा फिस बढाउने दौडधुप सँगै तलब नबढाउने कसरत पनि चल्छ या साउनबाट बढाउने उधारो वचन आउँछ । हरेक वर्षको यो नियमित प्रक्रियासँग भुक्तभोगी शिक्षकहरूको ठूलो कमजोरी १६.५ प्रतिशत देखियो भने कार्यदल निर्माण हुनु ठूलो उपलब्धि ।
सहमति गर्नै पर्ने अवस्था आइसकेपछि एकपटकका लागि भनिएको १६.५ प्रतिशतलाई अस्वीकार गरेर कार्यदलको निर्णय पर्खन्छौँ भन्न सक्नु पथ्र्यो शिक्षक नेताहरूले । यसो भन्न सकेको भए– शिक्षकहरूले आन्दोलन गरिहाले, एक किलो मासुको पैसा राहत दियौँ भन्दै बजारलाई अतिरञ्जित पार्ने प्रयास हुँदैन थियो । यति चन्दा त हामी आफैँ मिलेर राम्रै तरिकाले विद्यालय प्रशासनलाई भनेको भए पनि पाइन्थ्यो, बेकारमा  सम्बन्ध बिगारिदियो भन्ने आरोप शिक्षक नेताहरूलाई शिक्षकहरूले लगाउने थिएनन् ।
कार्यदल शिक्षकका पक्षमा देखिए पनि कार्यदलको प्रस्तावलाई यो शैक्षिक सत्रबाटै लागू हुने सम्भावना देखिँदैन । संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका–२०६९ अनुसार नै चल्ने कुरामा प्याब्सन मकवानपुर प्रस्ट देखिएको छ । निर्देशिकाको परिच्छेद ४ को ३.९ मा रहेको विद्यालयको शुल्क वृ्द्धि शैक्षिक सत्रको शुरुबाट लागू हुने भएकाले शिक्षक कर्मचारीहरूको तलब सुविधासमेत सोही समयमा समायोजन हुनेछलाई प्याब्सनले आधार बिन्दु मान्ने देखिन्छ । यस्तो भयो भने शिक्षकहरूले लिएको १६.५प्रतिशत भत्ता लिल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुग्नेछ ।
हुन त निर्देशिकाले बोलेको विद्यालयको शूल्क, छात्रबृत्ति, कक्षाकोठाको आकार लगायतको धेरै मापदण्डहरूलाई  निजी विद्यालयको हालको संरचनाले पूरा गर्न सक्दैन । र, फेरि पनि जुंगाको लडाईँ नै हुने देखिन्छ । यतिबेला विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिने, विद्यार्थी संख्या लगायत पूर्वाधार पूरा भए नभएको अनुगमन गर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालयको कार्यशैली, उसले गरेका कमिकमजोरी र गल्तिहरू छताछुल्ल हुनसक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
पहिला पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले साना विद्यालयहरूलाई मर्ज गर्न दबाब दिएकै हो । यतिखेर जिल्ला शिक्षा कार्यालयले धेरै काम गर्न सक्छ– पहिलो पटक यति धेरै संख्यामा उत्रेका शिक्षकहरूको सेन्टिमेन्टलाई क्यास गर्न सक्छ, नीजि विद्यालय सञ्चालकहरूको एकअर्कालाई आन्तरिक निषेधको भावनालाई प्रयोग गर्नसक्छ, आफैले प्रभावमा परेर गरेका पुराना गल्तीहरूलाई सच्याउन सक्छ । तातेको फलाममा  जिल्ला शिक्षा कार्यालयले घन हान्न सक्नुपर्छ ।